सर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना, प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजिनामाको दवाव

सरिता भारती, ब्युटी न्युज नेपाल
काठमाडौं, ११ फागुन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा बिघटन गरेको प्रतिनिधि सभा (संसद)लाई मँगलबार सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको छ । ओलीले प्रतिनिधिभा (संसद) विघटन गर्ने पुस ५ को निर्णय बदर गरेर सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै देशभर खुसीयाली छाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले बैशाखको दोश्रो र अन्तिम साता प्रतिनिधि सभा साँसदको निर्वाचन घोषणा सही आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको बेला सर्वोच्चबाट यस्तो निर्णय आएको हो ।
सर्वोच्चले पुनर्स्थापित संसदको बैठक १३ दिनभित्रै बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफन्तहरुबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफ्नो जन्म दिन भव्यका साथ मनाईरहँदा यस्तो निर्णय सर्वोच्चबाट आएको हो । यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको लागि निकै अशुभ सावित भएको छ । किनकी यो निर्णय आएसँग खुसी मनाईरहेका नेकपा अर्को पक्षधर पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय माधव कुमार नेपाल, पुष्प कमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित ओली खेमा बाहेक सबैले ओलीको प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा मागिरहेको छन् । यस्तो अबस्था एकाएक सृजना भएका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो जन्म दिवस जीवनकै निरर्थक र अशुभ सावित भएको छ ।

यता सर्वोच्चले मँगलबार अपरान्ह जारी गरेको आदेशमा यस्तो लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको मिति २०७७र९र५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’

यो आदेश आएसँग प्रचन्ड, माधव पक्षधर सहित नेपाली काँग्रेस र अन्य पार्टीका नेता देखि कार्यकर्तासहितले मँगलबार बेलुका दिपावली गरेका छन् । संसद पुन स्थापना भएको खुसीमा मिठाई खाएका छन् । खुसी साटेका छन् । उता प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने यो निर्णय आएसँगै आफ्नो जन्म दिनमा काटिएको केक पनि स्वाद हिन जस्तै बनेको छ ।

सर्वोच्चमा यो विषयमा केही दिन यताबाट जारी बहसमा निम्न आधारलाई टेकेर संसद पुनस्र्थापना गरिएको सम्बन्धि न्यायमूर्तीहरुको कथन छ । यी आधार अन्तर्गत पहिलो नम्बरको आधारमा नेपालको शासन प्रणाली संसदीय मात्र होइन, मौलिक छ, दोश्रो नम्बरको आधारमा बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउनैपर्छ उल्लेख छ । यस्तै तेश्रो आधारमा बाध्यात्मकरुपमा मात्र हुन सक्छ संसद विघटन र चौथो आधारको रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन भन्ने कुरालाई टेकेर सँसद पुनस्थापनाको निर्णय गरेको हो ।

यही चार आधारमा टेकेर सर्वोच्चले पुस ५ मा भएको संसद विघटनको निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका आधारमा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भ देखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।

यो आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

ओली सरकारले बैशाखमा हुनेगरी घोषणा गरेको प्रतिनिध सभाको मध्यावधि चुनाव पनि स्वतः खारेज भएको छ । यता ओलीले सँसद विघटन कार्य अहिले रद्ध भए पछि ओली पक्षधरले सो निर्णयको विरोध सुरु गरेका छन् । उता पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड, माधव नेपाललगायतले नयाँ सरकारका लागि मँगलबार बेलुकाबाटै विभिन्न पार्टीसँग छलफल सुरु गरेको बताईएको छ ।