आलेख
– डा. डि.आर उपाध्याय
लामो समयदेखि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । अहिले सम्म पार्टीले आफनो पार्टी भित्र देखिएको आन्तरिक विवाद मिलाउन सकिरहेको छैन । दुईजना अध्यक्षले बैठक राख्ने र स्थगित गर्ने गाईजात्रा देखाईरहेका छन । दुवै पक्षका नेता कार्यकर्ताले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल मिल्नुपर्छ भन्र्ने आवाज उठाइरहेका छन । तर दुवै अध्यक्षहरु नेता कार्यकर्ताहरुको कुरा सुन्न तयार छैनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्नु भनेको लोकतन्त्र माथिको खतरा हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा गर्न अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायत अन्य नेताले दबाब दिएका छन । जुन कारणले गर्दा अन्तरद्वन्द्वले उग्र रूप लिएको हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले नै यो समस्या आएको हो । नेकपा भित्रको यो अन्तरद्वन्द्वले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति भइरहेको छ ।
भारतसितको सीमा विवादको विषय अघि बढ्न सकेको छैन। नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि आम नागरिक खुशि भएका थिए । तर अहिले त्यो उत्साह सेलाएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भइरहेको छ । समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिँदो छ । कोरोना यही रूपमा बढ्यो भने सरकारको नियन्त्रणबाहिर जानेछ। विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, वीरगन्जजस्ता तराई–मधेसका सहर फेरि बन्दाबन्दीको चपेटामा परेका छन्। सतर्कता नअपनाउँदा यो परिणाम आएको हो । मुलुक फेरी कोरोना भाइरस संग लडिरहेका बेला सत्तारुढ दल भित्रको विवाद देश र जनताको लागी राम्रो सन्देश होइन ।
नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व के हो भने एमाले तथा माओवादीबीच जुन किसिमले अप्राकृतिक गठबन्धन भयो त्यसको उपज हो । पछिल्लो गतिबिधि हेर्दा यी दुई पार्टीबीच पूर्णरूपमा मिलन भइसकेको अवस्था छैन। जनतालाई सपना बाँडेर निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न जति सजिलो भयो , त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन त्यति सजिलो छैन । दुई फरक बाटो समातेका पार्टीबीचको मिलन लामो समय सम्म टिक्ला भन्र्ने लाग्दैन । पछिल्लो अन्तरसंघर्ष त्यसैको परिणाम हो भन्र्ने बुझनु पर्छ । एउटा पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष हुनु भनेको नै समस्या हो । नेकपाको सरकार मुलुकलाई भार भएको छ । दुईतिहाइ सरकारले देशको मुहार फेर्ला भन्ने जनतालाई आशा थियो तर यो सबै आशा निराशामा परिणत भएको छ ।
रकारका गतिविधिले नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । चीनसितको निकटता र भारतसँगको शत्रुताले सरकार चेपुवामा परेको छ । सम्बन्ध भनेको समदूरीमा हुनुपथ्र्यो । सीमा विवादमा भारतसित वार्ता हुन नसक्नु भनेको सम्बन्धमा चिसोपना बढ्नु हो । कोरोनाले गर्दा देश आर्थिक रूपमा जर्जर भइसकेको छ। ओली सरकारको निरन्तरता मुलुकका लागि अभिशाप हुने सम्भावना बढ्दै छ। नेकपा एक भएर जाने परिस्थिति नभएको र दलभित्रैबाट नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना पनि नहरेकाले राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा लाग्नु आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांगेसको महत्व पूर्ण भूमिका हुन्छ । कांग्रेसले यति बेला महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेको छैन । नेपाली काँग्रेसवाट पनि जनताले ठूलो आशा राखेका छैनन् ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिलाई सेवा मानिन्छ । नेपालमा राजनीति व्यापार भएको छ । व्यापारीले सेवा गर्दैन । उसले मुनाफा मात्र हेर्छ । यहाँ राजनीतिलाई राष्ट्र र जनताका हितमा लगाइएन । राजनीति गर्ने भनेको जनताको सेवा गर्नु हो । ओली सरकारले नागरिकलाई सेवा दिन सकेन । भ्रष्टाचार रोक्ने सामान्य प्रयत्नसम्म गरेन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुई तिहाइको जननिर्वाचित सरकार बनेपछि अढाइ वर्षको अवधिमा देश र जनताका लागि देखिने र अनुभव गर्न सकिन कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।
विकास र समृद्विको आशा मर्दै गरेको छ । पछिल्लोपटक संविधान सभाबाट संविधान बनेर देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि गाउँगाउँमा विकासको मूल फुट्ने आशा पलाएको थियो । अझै तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि अब नेपाल बन्ने भयो भन्ने आशा सवैमा थियो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा कता हरायो ? आमनिर्वाचन पछाडि बनेको नेकपाको सरकारले जनताको आशा र विश्वासलाई लामो समय टिकाउन सकेन । जनताका आशाहरू निराशामा बदलिन थाले । देशमा अनेक प्रकरण घट्दै गए । फलस्वरुपः दुई अढाइ वर्षको अवधि पार गर्न नपाउँदै राज्यको अनुहारमा अनेक प्रकारका दाग देखिन थाले । दलभित्र सत्ता स्वार्थका लागी ठूलो लडाई हुन थाल्यो ।
हिले एकातिर कोरोना, बाढीपहिरोलगायतका समस्याबाट सिँगो मुलुकले राहतको अपेक्षा गरेको छ भने अर्कोतिर दलभित्रका गुट, उपगुट र यिनीहरूको अंशियारी भागबन्डामा भाले जुधाइ जारी छ ।यो मुलुकले लामो समयसम्म पनि राजनेता पाउन सकेन । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तै भयो । निरंकुश राज्य व्यवस्थालाई विकासको बाधक ठानेका राजनीतिक दलहरू र जनताले प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि लामो संघर्ष गरे । प्रजातान्त्रिक अभ्यास नेपाली समाजका लागि चरम राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अनियमितता, महँगी, बेराजगारी, जस्ता समस्याको स्रोत बन्यो ।
………………………………………………………………………………………..
‘नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकार भनेको छ । संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनिएको छ । निजी कलेजमा नेताहरूकै लगानी भएको समाचार आउने गरेका छन् । शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतीकरण गरिएको छ । यसरी देश बन्न सक्दैन । देश बनाउनका लागी नेताहरु त्यागी हुनु पर्छ । हाम्रो देशका राजनीति दल र तिनका नेताहरु स्वार्थी भए । स्वार्थी नेताले देश बनाउन सक्दैनन , यो कुरा नेपालका नागरिकले बुझन जरुरी छ ।’
………………………………………………………………………………………………………..
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्रजस्ता नाम दिएर यसको आवरणभित्र केही नेता एवं कार्यकर्ताले फाइदा लिइरहेका छन । राष्ट्रको ढुकुटीमा रजाइँ गरिरहेका छन् । आफ्नो दललाई बलियो बनाउन नसक्ने नेताहरूले कसरी देशलाई बलियो बनाउन सक्छन् जनताको भावना र भविष्यलाई वास्ता नगर्ने र गुटमा रमाउने आचरण भएका नेताबाट कसरी देशको विकास र आर्थिक समृद्घि सम्भव छ ? आपूmलाई सर्वहारा भन्न पनि नछाड्ने तर देशका अर्बांैको ठेक्का पट्टा, कमिसन र राज्यको ढुकुटीमा रमाउने नेताका राजधानीमा आलिसान महल छन् । उनीहरू महँगा गाडी चढ्छन् । दर्जनौं सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीमा बस्ने गर्छन् ।
। नेपालजस्तो देशमा विकासको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन, पानी, जडीबुटीको क्षेत्र हुनुपर्दछ । राज्यको अदूरदर्शिता र राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापले सिँगो समाज निराश भएको छ ।
हाम्रो देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा फाइदा लिनेहरुको जमात छ । समाजमा पिछडिएका महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारू, सीमान्तकृत, गरिब, दलित, पूर्वहलिया, कमलरी, माझी, कुसुन्डा, भूकम्पपीडित, बाढीपहिरो पीडितलगायतका रोग, शोक र भोकमा डुबेका नागरिकको अवस्था ज्युँका त्युँ छ । आवाजविहीनहरू भोकाको भोकै नांगाको नांगै छन् ।
राजनीतिकलाई पेसा बनाएका दलहरूले पुँजीवाद, समाजवाद, जनवाद, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, समाजवाद आदि शब्दजालमा जनतालाई फँसाएर आफ्नो राजनीतिक स्पेस बनाउन सफल भए । दलहरुले जनतालाई रोग, शोक र भोकमा पिल्सिन बाध्य बनाएका छन । दुःखी जनताले तिरेको करमा रमाउने, आर्थिक अनियमिता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता काम अझै रोकिएको छैन । मुलुकको राजनीति सहि बाटोमा अझै जान सकेको छैन । जनताको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकार भनेको छ । संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनिएको छ । निजी कलेजमा नेताहरूकै लगानी भएको समाचार आउने गरेका छन् । शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतीकरण गरिएको छ । यसरी देश बन्न सक्दैन । देश बनाउनका लागी नेताहरु त्यागी हुनु पर्छ । हाम्रो देशका राजनीति दल र तिनका नेताहरु स्वार्थी भए । स्वार्थी नेताले देश बनाउन सक्दैनन , यो कुरा नेपालका नागरिकले बुझन जरुरी छ । जव सम्म नागरिक सचेत र दवावकारी हुदैनन् त्यस बेला सम्म देश बन्दैन । सरकारका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सिंगो पार्टी पंक्ति माथिदेखि तलसम्म एक ढिक्का भएर परिचालित हुनुपर्दछ । तर, सरकारका अभियानमा पार्टी पंक्ति परिचालित भएन भने अभियान सफल हुन सक्दैन । अहिले कोरोनाले सिंगो मुलुक आक्रान्त बनिरहेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबाट पार्टी पंक्ति परिचालित हुनेगरी समन्वय गर्न जरुरी छ ।
सरकारले सञ्चालन गर्ने दैनन्दिनका अभियान, सरकारले तीनवटै तहमा सञ्चालन गर्नेे विकास निर्माणका कार्यमा पार्टीको तर्फबाट समन्वय, जनपरिचालन, अनुगमन र विकास निर्माणका कार्यमा मितव्यययिता, गुणस्तरीयता र पारदर्शिता कायम गर्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सत्तारूढ पार्टीले सरकारका कामलाई प्रभाकारी बनाउन ठोस नीति र संयन्त्र नबनाउने हो भने सरकारका कामको पार्टीले अपनत्व र स्वामित्व लिने स्थिति हुँदैन । अतः यसमा सत्तारूढ पार्टीको ध्यान जान जरुरी छ ।
(लेखक डि. आर उपाध्याय नेपालमा पहिलो पटक गीत सँगीतबाट गिनिज अफ वल्र्ड रेकर्ड सहित ३२ विधामा विश्व रेकर्ड किर्तिमान गरेका श्रष्टा हुन् ।)
