ब्युटी न्युज नेपाल
काठमाडौँ, १५ वैशाख
नेपाली चलचित्र ‘लालीबजार’ले केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट प्रदर्शन अनुमति (युनिभर्सल प्रमाणपत्र) प्राप्त गरेपछि पनि यसको प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ। षट्कोण आर्टसको ब्यानरमा निर्माण गरिएको उक्त फिल्म वादी समुदायका महिलाले भोग्ने सामाजिक विभेद, संघर्ष र आत्मसम्मानको खोजीलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको बताइएको छ।
वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले चलचित्रका केही संवाद र शब्दावलीप्रति आपत्ति जनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश समेत जारी नगरी यही २२ वैशाखसम्मका लागि फिल्म प्रदर्शन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
निर्देशक यम थापाको निर्देशनमा बनेको ‘लालीबजार’ १८ वैशाखदेखि देशभर प्रदर्शनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो। निर्माण टिमले प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाइसकेको अवस्थामा अदालतको आदेश आएपछि प्रदर्शन अनिश्चित बनेको छ। यस घटनाले चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबीच बहस समेत सिर्जना गरेको छ।
चलचित्र सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाएपछि पनि अदालतले प्रदर्शन रोक्ने घटना नयाँ भने होइन, तर यसपटकको निर्णयले सेन्सर प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। कतिपयले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन् भने अर्काथरीले संवेदनशील समुदायको सम्मान र अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
अब २२ वैशाखसम्म अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म ‘लालीबजार’को प्रदर्शन रोकिने भएको छ। यसबीच फिल्मका निर्माताहरूले कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्ने तयारी गरिरहेका छन् भने वादी पक्षले पनि आपत्तिजनक अंश हटाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
