ब्युटी न्युज नेपाल
काठमाडौं, १२ वैशाख,

राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीबाट सोमबार जारी गरिएको दुबै अध्यादेश शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यो अध्यादेशको सोमबार देखिनै सबैतिरबाट विरोध भएको छ । सरकारका कतिपय सांसद देखि पार्टी सदस्यहरुले पनि यसको चर्को विरोध गरेका छन् । सोही कारण मन्त्री परिषदको बैठकले सोमबार जारी राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

यो अध्यादेशका कारण सत्तारुढ नेकपामा भने विवाद चर्कियो । स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई पत्र लेखे । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतले बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सम्भावित दुर्घटना टार्न अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली यो अध्यादेश फिर्तालिन तयार भएका हुन् ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितको असहमतिपछि पनि मन्त्री परिषदले २ ओटा आध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्िवधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश,२०७७ अन्त राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकी जारी गरेकी थिइन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेश जारी गरेकी थिईन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मुलत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने परिषद् बैठक बस्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविनै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ । यी दुवै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । यो अध्यादेश अन्य पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको आरोप लाग्यो ।

विश्वव्यापी कोरोना सँक्रमणको बेला यो अध्यादेश मार्फत ओली सरकारले राजनीतिक भाईरस मुलुकमा ल्याएको आरोप पनि लाग्यो । त्यसपछि पार्टीमा विवाद देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरू पार्टीका लागि ल्याएको स्पष्टीकरण दिए । सोही क्रममा बुधबार समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास पनि भयो । त्यसलाई चुनौती दिँदै समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाले पार्टी एकताको सहमति गरे ।