ब्युटी न्युज नेपाल
काठमाडौं, ८ बैशाख

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहित थुप्रै साँसदहरुको असहमतिपछि पनि मन्त्री परिषदले २ ओटा आध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्यो ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश,२०७७ अन्त राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकी जारी गरेकी छिन् ।

मुलुक कोरोनाको त्रासमा एक २९ दिन देखि लक डाउन भएको बेला बिपक्षीहरुको बिरोध हुँदा हुँदै पनि ओली सरकारले यी आध्यादेश अन्तत पारित गराएको छ । यतीबेला यो आध्यादेशका कारण सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको बताएका छन् ।

अब पारित भएर आएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो आध्यादेश आउनाले अब ठुला पार्टीहरु सहजै टुक्रम सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ । यसको पहिलो असर ओली सरकारलाई नै पर्ने भविष्यवाणी पनि सुरु गर्न थालेका छन् ।

आकस्मिक रूपमा दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि राजनीति एकाएक गर्माएको छ । अहिले यो आध्यादेश पारितको विपक्षी काँग्रेस, राप्रपादेखि मधेशबादी दलले समेत विरोध गरेका छन् । नेकपा भित्र पनि यो अध्यादेशले मत विभाजन ल्याएको छ ।

मुलत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने परिषद् बैठक बस्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविनै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ओली सरकार अहिले मुलुकलाई कोरोना सँक्रमणबाट जोगाउन गँभिर हुनु भन्दा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न आध्यादेश पारित तिर लागेको नेपाली काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले यसको चर्को आलोचना गरेका छन् ।